जिला मंदसौर

अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नपा ने फिर शुरू की तैयारी, 03 माह में 60 कालोनियां होगी वैध – Mera Mandsaur News

शहर में दिसंबर 2016 से पहले अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नपा ने फिर तैयारी शुरू कर दी है। कंसल्टेंट के माध्यम से 60 अवैध कॉलोनियांे के लिए एस्टीमेट तैयार कराए, जिनका नगरपालिका  इंजीनियरों ने सत्यापन भी पूरा कर लिया है। इनको वैध कर विकास कार्य कराने के लिए नपा एक सप्ताह में सार्वजनिक सूचना जारी कर सकती है। इन एस्टीमेट को तकनीकी स्वीकृति के लिए कलेक्टर के माध्यम से उज्जैन भेज जाएगा। यहां से स्वीकृति मिलते ही नपा इन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू कर सकेगी व लोग नामांतरण व निर्माण अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार 3 माह में कॉलोनियों के 35 हजार लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 

कई सालों से अवैध कॉलोनियों को वैध कराने व इनमें विकास कार्य कराने के लिए हजारों लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोगों की पीड़ा को देख सरकार ने जनवरी में दिसंबर 2016 से पहले अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। इसमें विकास कार्यों के एस्टीमेट तैयार कराकर व दावे-आपत्ति मंगाकर गतवर्ष विस चुनाव से पहले ही कॉलोनियों को वैध किया जाना था। सर्वे कराने, एस्टीमेट तैयार कराने में समय लग गया। विस चुनाव व उसके बाद लोकसभा चुनाव के चलते नपा कॉलोनियों को वैध नहीं करा पाई। अधिकारियों ने चुनाव खत्म होते ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। दिवाकर डिजाइन हाउस नीमच कंसल्टेंट से सभी कॉलोनियों के एस्टीमेट तैयार कराए जिनके सत्यापन का कार्य भी नपा इंजीनियरों ने पूरा कर लिया है। सभी एस्टीमेट तैयार कर अब उनकी सामूहिक लागत निकालने का काम किया जा रहा है। इसके बाद नपा विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी करेगी। इसमें कॉलोनियों के एस्टीमेट व उनकी लागत तैयार होने की सूचना दी जाएगी। लोग नपा कार्यालय में आकर उसे देख सकेंगे कि किस कॉलोनी में क्या-क्या काम होना है, उसके लिए कितनी लागत आ रही है। कोई आपत्ति नहीं आने पर एस्टीमेट में दिए कार्यों को अंतिम माना जाएगा। इसके साथ ही कॉलाेनियों में विकास कार्य कराने के लिए नपा कलेक्टर के माध्यम से शासन को तकनीकी स्वीकृति के लिए आवेदन जारी करेगी। स्वीकृति मिलते ही मानो अवैध कॉलोनियों के लोगों की समस्या खत्म होना शुरू हो जाएगी। इस कार्य में तीन से चार माह का समय लगने की उम्मीद है। 

बैंक से मकान व दुकानों पर लोन भी ले सकेंगे 
अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग नगरपालिका सीमा में तो रहते हैं लेकिन वे अपने भवन व संपत्ति का नामांतरण नहीं करा पाते हैं। सूचना जारी होने व तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद नपा इन कॉलोनियों में निर्माण अनुमति व नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इससे नपा को राशि मिलेगी व इसी राशि से कॉलोनियों में विकास कार्य करा सकेगी। साथ ही नामांतरण होने के बाद ये वैध कॉलोनियों में शामिल होगी व लोग बैंक से मकान व दुकानों पर लोन भी ले सकेंगे। 

बजट के अनुसार विकास कार्य कराएंगे 
अवैध कॉलोनियों के लिए तैयार एस्टीमेट का सत्यापन कर लिया है। अब सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। तकनीकी स्वीकृति के लिए एक से दो सप्ताह में फाइल शासन को भेज दी जाएगी। वह से स्वीकृति मिलते ही इन कॉलोनियों में बजट के अनुसार विकास कार्य कराएं जा सकेंगे। लोगों को नामांतरण व निर्माण अनुमति देना शुरू कर दिया जाएगा। आरपी मिश्रा, सीएमओ, नपा